बालिका शैक्षिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत खजुराका ७० जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री र नगद वितरण

खजुरा । ग्रामीण स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा गुठी (रेष्ट) को आयोजना तथा समन्वयमा सञ्चालित 'बालिका शैक्षिक सहयोग...  विस्तृतमा

  • जनादेश अनलाइन

    ३ हप्ता अघि

२०२६ पौष १७, बिहिबार
ट्रेण्डिङ
जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नु हाम्रो मुख्य कर्तव्य हो अध्यक्ष ‘तुफान’

सार्वजनिक सुनुवाईमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा खजुरा गाउँपालिका

नागरिकबाट प्राप्त सुझाव, गुनासा र प्रतिक्रियालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं।
  • जनादेश अनलाइन
  • २०८२ चैत्र २९, आईतवार २३:०६ गते

खजुरा, बाँके — पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै खजुरा गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममार्फत नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादलाई सशक्त बनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार आयोजित यस कार्यक्रमले सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी दिनुका साथै नागरिकका गुनासा, सुझाव र अपेक्षा सुन्ने महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरेको सुनुवाई कार्यक्रममा नागरिक र सरोकारवालाबीच खुला प्रश्नोत्तर तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो। यसले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउँदै विश्वासको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने काम गरेको छ।

“जनताको विश्वास जित्नु नै हाम्रो लक्ष्य” — अध्यक्ष ‘तुफान’

डम्बर बहादुर विक ‘तुफान’ले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमलाई जनताको आवाज सुन्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताए।

“हामी जनताको मतबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि हौं। जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नु हाम्रो मुख्य कर्तव्य हो। सार्वजनिक सुनुवाईले हामीलाई आफ्ना कमजोरी सुधार्ने अवसर दिन्छ,” उनले बताए।

उनले विकास निर्माणका कामलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, पारदर्शिता कायम राख्ने र नागरिकको विश्वास जित्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

“सुझावकै आधारमा सेवा सुधार गर्छौं” — प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दिल बहादुर पौडेल ले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताए।

“नागरिकबाट प्राप्त सुझाव, गुनासा र प्रतिक्रियालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं। त्यसकै आधारमा आगामी दिनमा सेवा प्रवाह अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ,” उनले भने।

 

वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक तर चुनौती यथावत्

आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा गाउँपालिकाले करिब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ६४ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने कुल खर्च ५० प्रतिशत पुगेको छ। चालु खर्च ५९ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च भने ३२ प्रतिशत मात्रै रहनु विकास निर्माणको गतिमा अझै सुधार आवश्यक रहेको संकेत हो।

आन्तरिक राजश्व संकलनतर्फ भने अपेक्षा अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। ३ करोड लक्ष्य राखिएकोमा करिब १ करोड ५६ लाख मात्र संकलन भएको छ, जसले राजश्व व्यवस्थापनमा थप प्रयास आवश्यक देखाउँछ।

 

योजना कार्यान्वयनमा मिश्रित अवस्था

गाउँपालिकामा विभिन्न माध्यमबाट सञ्चालित योजनामध्ये केही सम्पन्न भइसकेका छन् भने धेरै योजना कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। टेण्डर प्रक्रियाबाट भएका ३८ योजनामध्ये १२ सम्पन्न भएका छन् भने उपभोक्ता समिति मार्फतका ४५ योजनामध्ये ११ मात्र सम्पन्न भएका छन्। यसले समयमै योजना सम्पन्न गर्न थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय पहल

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण, परीक्षा व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति वितरण र विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थी पहिचान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। साथै, मेयर रनिङ्गशील्ड प्रतियोगिताले विद्यार्थीमा खेलकुदप्रतिको आकर्षण बढाएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, गर्भवती तथा सुत्केरी कार्यक्रम, कुपोषण उपचार तथा नसर्ने रोग परीक्षण जस्ता कार्यक्रमले समुदायस्तरमै स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार गरेको छ।

 

कृषि, रोजगार र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता

कृषि क्षेत्रमा बोरिङ्ग अनुदान, क्ष्एः कृषक पाठशाला तथा विषादी वितरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत १०० दिने रोजगार कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगार सहजिकरण गरिएको छ।

महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतना, बाल क्लब सशक्तिकरण तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्।

 

विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा

विपद् प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण, अन्तरपालिका समन्वय र जोखिम बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षातर्फ हजारौं लाभग्राहीलाई नियमित भत्ता वितरण गरिएको छ।

 

जनताको अपेक्षास् अझ छिटो र प्रभावकारी सेवा

सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी नागरिकहरूले सेवा प्रवाह अझ सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेका छन्। विशेषगरी विकास योजना समयमै सम्पन्न गर्न, राजश्व व्यवस्थापन सुधार गर्न र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सुझाव दिएका छन्।

निष्कर्ष

खजुरा गाउँपालिकाले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको देखिए पनि योजना कार्यान्वयन, राजश्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा अझ सुधार आवश्यक देखिन्छ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही बनाउने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा आफ्नो प्रभाव देखाउन थालेको छ।