खजुरा गाउँपालिकाले असहाय र अनाथ  बालबालिकाका लागि आवासीय बालगृह सञ्चालन गर्न आह्वान

खजुरा (बाँके), कार्तिक /
खजुरा गाउँपालिकाले गाउँभित्रका आमा–बुबा वा संरक्षकविहीन, असहाय तथा अनाथ बालबालिकाको संरक्षण, पालनपोषण र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष पहल थालेको छ। गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाट हालै स्वीकृत “बालगृह सञ्चालन कार्यविधि, २०८२” कार्यान्वयनमा ल्याउँदै गाउँपालिकाले आवासीय बालगृह सञ्चालनका लागि इच्छुक संघ–संस्थालाई प्रस्ताव माग गरेको हो।

कार्यविधिअनुसार गाउँपालिकाले असहाय, अभिभावकविहीन तथा विपन्न बालबालिकाहरूका लागि आश्रय, खानपान, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका उद्देश्यले स्थानीय तहको साझेदारीमा आवासीय बालगृह सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।

३० दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह

गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भई कार्यरत सामाजिक वा निजी संघ–संस्थाहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र आफ्नो प्रस्ताव गाउँपालिका कार्यालयमा पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ।
बालगृह सञ्चालनका लागि इच्छुक संस्थाले आवश्यक कागजात, पूर्वाधार विवरण, सञ्चालन योजना र प्राविधिक प्रस्तावसहित दरखास्त पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराइने सुविधा

बालगृह सञ्चालन गर्ने संस्थालाई गाउँपालिकाले निम्न सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छः

भौतिक व्यवस्थापन (भवन)  बालबालिकाको सुरक्षित आवासका लागि आवश्यक भवनको व्यवस्था।

निःशुल्क शिक्षा  बालबालिकालाई आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शैक्षिक अवसर।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा  स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र आवश्यक औषधोपचारको सुविधा।

फर्निचर तथा सर–सामग्री  आवासीय सुविधा र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक फर्निचर र सामग्री।

बालबालिकाको अधिकार संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण कदम

खजुरा गाउँपालिकाका अनुसार यो कार्यविधि पालिकाभित्र रहेका असहाय, अनाथ र अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण र समुचित हेरचाहका लागि महत्वपूर्ण नीति निर्देशिका बन्नेछ। गाउँपालिकाले स्थानीय तहमै बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा समावेश गरेको छ, जसले असहाय बालबालिकालाई सुरक्षित र आत्मनिर्भर जीवनतर्फ अग्रसर गराउने विश्वास लिइएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष  डम्बर बहादुर  विक तुफानका अनुसार, “हामी चाहन्छौं कि खजुराका कुनै पनि बालबालिका सडकमा अलपत्र नपरुन् वा शिक्षादेखि वञ्चित नहोउन्। यो पहल हाम्रो समुदायमै दिगो संरक्षणको नमूना बन्नेछ।”

स्थानीय स्तरमै दीगो समाधान

अहिलेसम्म अनाथ र अभिभावकविहीन बालबालिकाको हेरचाह प्रायः गैरसरकारी संस्था वा बाह्य निकायमार्फत हुँदै आएको भए पनि गाउँपालिकाको यो निर्णयले स्थानीय स्तरमै दीगो समाधानको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानले दिएको दायित्वअनुसार गाउँपालिकाले अबको दिनमा थप नीतिगत र संरचनागत पहलहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।